” ग्रिन फेस्टीवल ” लाच लावले
स्थानिक प्रशाशानानी “फटाके”?
रोखठोक
प्रा. महेश पानसे.
मुल : महाराष्ट्र शासन माझी वसुंधरा अभियान ६.० व स्वच्छ
सर्वेक्षण अभियान २०२५ ” अंतर्गत ” ग्रीन फेस्टीवल ” साजरा करण्याचा निर्धार आहे. दिवाळी मध्ये फटाकेमुक्त ,प्रदूषणमुक्त , पयाॅवरणपुरक दिवाळी जनतेने साजरी करावी याकरीता स्थानिक प्रशासनाने जनजागृती करणे अगत्याचे ठरत असले तरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका यंञणा यावर अजूनही गंभीर नाहीत हा सवाल नेमका दिवाळीच्या तोंडावर उपस्थित हाेत असताे. फटाके, कपडे,खादयपदार्थ हया वस्तंची धुम माेठी असते व अशा स्थितीत संपूर्ण जिल्ह्यात स्थानिक प्रशाशनातफै यासंबंधाने माेठी जागृती हाेत असल्याची चर्चा
दिसली नाही.
दिपावली काळात दुघॅटना व वायूप्रदूषण याचे माेजमाप
करण्याची तसदी आजवर घेतली गेली असती , जनतेसमोर निष्कर्ष ठेवण्यात आला असता तर कदाचित या शासकीय अभियानाची यताथॅता दिसली असती. बेकायदेशीर व घातक घटक असलेल्या फटाक्या॑ची विक्री धडाम सुरू नाही हे सांगायला संबंधित स्थानिक प़शाशनाचे तसे मजबूत प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवातनाही.
भारत सरकार अधिसुचना क़ं. GSR 682(E) दि. 5/10/1999 नुसार 125 db(AI) पेक्षा जास्त आवाज असणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री व वापर बेकायदेशीर आहे. यात स्थानिक प़शाशनाची जनजागृती करण्याची माेठी जबाबदारी ठरते.
मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निदैशानुसार फटाक्यांमधे बेरियम साल्ट, लिथियम, असूनी अॅसीड, मरकयुरी हे घटक विषारी वायू तयार करतात त्यामुळे हे घटक असणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी आहे. हा विषारी वायू प्राणी व वनस्पती दाेघांनाही अती घातक आहे. माञ सुप्रीम काेटाॅचे या निदैशानुसार फटाके विकले जात आहेत हे बघीतले जाते का? चिरीमिरी घेऊन
परवाना नुतनीकरणाची परंपरा तर नाही ना? ही शंका यायला वाव आहे. कारण यासंबंधाने जनजागृती हाेत असलेली दिसत नाही.
जनहित याचिका क़ं. 152/201500 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की अधिनियम 1884 व त्यात अंतर्गत अधिनियम 2008 मधील प़तिबंध व नियम याची अंमलबजावणी करणे अगत्याचे आहे. साधी जनजागृती
करण्यात हयगय करणारे मनपा, नप प़शाशन या आदेशाची कितपत अंमलबजावणी करीत असेल हा सवाल कायम आहे व ही जनचर्चा आहे.
मूल न. प. ने चिंतन करावेच
शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियान व स्वच्छ सर्वेक्षण.. 2025 राबविताना त्यात ” ग्रीन फेस्टीवल ” हा उद्देश अती महत्वाचा
ठरतो. माञ यासंबंधी कुठलीही जनजागृती दिसत नाही. न. प. ची भूमिका निव्वळ फटका विक़ेत्याना जागा उपलब्ध करून देणे एवढीच मर्यादित आहे का? हमीपञ घेण्यापुरतीच आहे का? भरवस्तीत फटाका वि़की सुरू आहे( ओरड सुरू असते व आहे) नियमानुसार आहे का? शासकीय अधिनियम, मा.
सुप्रिम काेटॅ, उच्च न्यायालय यांचे निदैशानुसार तपासणी हाेत आहे का? या संबंधी जनजागृती करण्यासाठी कसर व कंजूसी कशाला? स्वच्छता अभियानात पुरस्कार तर मिळाले आता ” ग्रीन फेस्टीवल ” साजरा करणे काळाची गरज ठरते. गरज आहे लोक सहभागाची व यासाठी जनजागृती मध्ये गंभीर होण्याची न. प. ला गरज आहे असे जाणकारांना वाटते.
