मूल शहरात ” गॅस किल्लत”?
एजन्सी धारक ” सावलीत” बसून
सांभाळतो ” मूल ” ?
रोखठोक
महेश पानसे.
चंद्रपूर:–
जिल्ह्यात ” गॅस प़ाब्लेम” सुरू झाला आहे. जिल्हा प़शाशनाचे निदैशानुसार ज्या तालुक्यांमध्ये योग्य नियोजन करण्यात येत आहे तिथे परिस्तिथी चिघळलेली दिसत नसली तरी मूल सारख्या तालुक्यात मात्र अजूनही तालुका प़शाशनाने
गंभीरतेने दखल घेतली नाही का? हा सवाल नागरिकांची धावपळ व पळापळ बघून उपस्थित होत असल्याचे चित्र आहे.
मूल शहर व परिसरात सावली येथील बोरकर नामक व्यावसायिक रियांसु गॅस एजन्सी चे माध्यमातून घरगुती व व्यावसायिक सिलेंडर पुरवठा करीत असल्याचे कळते. गत काही दिवसांआधी सिलेंडर पुरवठा करणाऱ्या गॅस एजन्सी चे गोडाऊन मध्ये जीवघेणा अपघात घडल्याने सध्या सावली वाल्याकडे गॅस पुरवठा देण्यात आल्याचे कळते. युद्ध जन्य परिस्थिती मूळे सध्या जिल्ह्यात सवॅत्र घरगुती गॅस करिता नागरिकांची तारांबळ उडाल्याने चित्र आहे. मूल शहरात
ही तारांबळ टोकाला पोहोचते की काय अशी स्थिती असल्याचे चित्र आहे. रियांसु एजन्सी चा मालक कव्हरेज चे बाहेर गेल्याने व गॅस एजन्सीच्या कायाॅलयातील ढिसाळपणामुळे नागरीक अधिकच संतापले असल्याचे चित्र आहे.
मूल शहर व परिसरातील घरगुती गॅस सिलेंडर धारकांसमोर
अनेक तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्याने व प़शाशन अथवा गॅस
एजन्सी द्वारे या अडचणीचे निराकरण होत नसल्याने मोठी बोंब
होऊन परिस्तिथी चिघळेल अशी चर्चा दिसते. ऑन लाईन गॅस बुकिंग न होणे, ग़ाहकांचे ग़ाहक क़मांक बदलल्याचे एजन्सी द्वारे वेळेवर सुचविणे, वेळेवर केवायसी करण्याचा सल्ला, गॅस पुरवठ्याची अनियमितता, ओटीपी दिल्यानंतरही घरपोच सेवा न पुरविणे, एजन्सी कायाॅलयात एकमेव कमॅचारी तोही पुणॅवेळ उपस्थित न राहणे या अडचणींमुळे ग्राहक अधिक बिथरले आहेत.
मूल तालुका प़शाशनाने युद्धजन्य परिस्तिथीत ग्रहकांच्या शंका व अडचणीचे नियोजन योग्य प्रकारे केले नाही व एजन्सी वाल्याला पाठिशी घातले तर मात्र मूल तालुक्यात ” गॅस प़ाब्लेम ” अधिक वाढणार आहे हे निश्चित.
नेते मंडळी आऊट आफ कव्हरेज ?
मूल तालुका राज्याचे माजी मंत्री व दबंग नेते आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे विधानसभा क्षेत्रात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही नाळ या तालुक्याशी जुळलेली आहे. राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या मूल तालुक्यात न. प. क़ाग़ेस च्या ताब्यात आहे. एकंदरीत सर्व पक्षीय
नेत्यांची भरमार ईथे आहे. विकासकामांवरून एकमेकांवर कुरघोडी करणारी नेते मंडळी युद्धजन्य परिस्तिथीत जनतेचे
समाधान करण्यासाठी वा योग्य नियोजन करण्यास प़शाशनास भाग पाडताना दिसत नसल्याने शंका उपस्थित होऊन सारी नेते मंडळी आऊट ऑफ कव्हरेज झाली का? हा सवाल उपस्थित होत आहे.
