जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींच्या सुचनांची गांभीर्याने दखल घेण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश.
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत असते. यात जिल्ह्यातील सर्व खासदार आणि आमदारांचा समावेश असतो. आपापल्या मतदारसंघातील विकास कामांबाबत तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधींकडून नियोजन समितीच्या बैठकीत मुद्दे उपस्थित केले जातात. त्यांनी केलेल्या सुचनांची नोंद आणि अनुपालन अहवाल लोकप्रतिनिधींना पोहचविला गेला पाहिजे. याची सर्व विभाग प्रमुखांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले .
या बैठकीत जून 2025 रोजी पार पडलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास मान्यता प्रदान करून , जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) संदर्भात कार्यपध्दती निश्चितीकरण, नाविन्यपूर्ण योजना व सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत खर्चाचा आाढावा घेतला. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 साठी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी एकूण 700 कोटी 80 लक्ष रुपये नियतव्यय मंजूर आहे. यात सर्वसाधारण योजनेकरीता 510 कोटी, आदिवासी उपयोजनेकरीता 115 कोटी 80 लक्ष तर अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 75 कोटी मंजूर नियतव्यय आहे. त्यानुषंगाने सर्व विभागांनी आपापले प्रस्ताव सप्टेंबर अखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सेवा पंधरवड्यात जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांचा विषय प्राधान्याने घ्यावा. शहरी व ग्रामीण अंगणवाडीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौच्छालय व इतर मुलभुत सोयीसुविधा असणे आवश्यक आहे, तसेच जिल्ह्यातील शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छता गृहासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ. सामान्य रुग्णालयात रुग्णाचा मृत्यु झाल्यास मृतदेह घरी नेण्याकरीता खनीज निधीमधून शववाहिकेसाठी निधी देण्याचे आदेश या बैठकीत दिले. शेतक-यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या पाणंद रस्त्याचा प्रश्न सेवा पंधरवड्यात मार्गी लावावा. घरकुला पासून कुणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. चंद्रपूर जिल्ह्यात सिकलसेल / ॲनिमियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहे. आपला जिल्हा सिकलसेल मुक्त करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी कृती आराखडा सादर करावा. तसेच विद्युत कनेक्शनकरीता ज्यांनी अर्ज केले व पैसे भरले, त्यांच्याबाबत विशेष बाब म्हणून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही या बैठकीत सांगितले.
या बैठकीस खासदार प्रतिभा धानोरकर, डॉ. नामदेव किरसान, आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, किर्तीकुमार भांगडीया, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्ला, नागपूर येथील उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष कुमरे आदी उपस्थित होते.
